Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि केवल आधार कार्ड, राशन कार्ड या पूर्व में जारी मतदाता पहचान पत्र ही मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। आयोग ने कहा कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। साथ ही, उसने राशन कार्डों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया क्योंकि बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। हालाँकि, अगर ये दस्तावेज़ अन्य विश्वसनीय सबूतों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, तो चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई, 2025 को होगी।
आधार कार्ड: केवल पहचान का प्रमाण , नागरिकता का नहीं
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में आधार कार्ड को लेकर सफाई दी है। आयोग ने कहा कि आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र है, जो व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है, लेकिन यह भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आयोग ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 का भी ज़िक्र किया है, जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि आधार संख्या किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार नहीं देती। इसलिए सिर्फ़ आधार कार्ड के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची में जगह नहीं दी जा सकती।
राशन कार्डों की विश्वसनीयता पर सवाल
राशन कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने चिंता जताई है कि ये मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विश्वसनीय दस्तावेज़ नहीं हैं। आयोग ने कहा कि बड़ी संख्या में फ़र्ज़ी राशन कार्ड बन रहे हैं। इसी साल मार्च 2025 में भारत सरकार ने भी 5 करोड़ से ज़्यादा फ़र्ज़ी राशन कार्ड रद्द करने की बात कही थी, जिससे इस दस्तावेज़ की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
पुराने मतदाता पहचान पत्रों की स्थिति
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोगों के पास वर्तमान में जो मतदाता पहचान पत्र हैं, वे उसी मतदाता सूची के आधार पर जारी किए गए थे जिसकी वर्तमान में एसआईआर द्वारा समीक्षा और संशोधन किया जा रहा है। यदि नई सूची तैयार करते समय इन पुराने पहचान पत्रों को ही एकमात्र वैध प्रमाण मान लिया गया, तो पूरी समीक्षा प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य सूची को संशोधित करना है।
दस्तावेज़ जमा करने की अनुमति , लेकिन सशर्त
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में इन दस्तावेजों (आधार, राशन कार्ड, पुराना मतदाता पहचान पत्र) को जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि इन दस्तावेजों के साथ कोई अन्य विश्वसनीय और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय स्थानीय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) अपनी संतुष्टि के आधार पर ले सकते हैं। इन दस्तावेजों को अभी भी पहचान के प्रमाण के रूप में माना जाता है, लेकिन नागरिकता या निवास के प्रमाण के रूप में नहीं, जो मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवश्यक है।
